अभय चौटाला ने 15 मार्च को संसद घेराव में कांग्रेस-भाजपा को भी शामिल होने का दिया न्यौता
विधानसभा में बुधवार को एसवाईएल का मुद्दा भी पूरी तरह छाया रहा और इस मुद्दे पर सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच न सिर्फ निरंतर नोकझोंक होती रही बल्कि इनेलो व कांग्रेस के बीच भी आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। दोपहर बाद सदन की दूसरी बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अभिभाषण में आधारहीन बातें कही गई हैं और सच्चाई को छुपाया गया है। उन्होंने भारत-पाकिस्तान बंटवारे से पहले और बंटवारे के बाद देश की नदियों के बंटवारे से लेकर पंजाब-हरियाणा अलग राज्य बनने के बाद हुए पानी के बंटवारे का भी विस्तार से ब्यौरा सदन में रखा और कहा कि इस संबंध में बनी ज्यादातर कमेटियों ने पानी के बंटवारे में हरियाणा का जो हिस्सा माना था वह आज तक नहीं मिल पाया। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बंसीलाल एसवाईएल नहर की खुदाई पहले पंजाब की तरफ से शुरू करवाते तो आज यह नौबत न आती। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नहर बनवाई दी गई और पंजाब में नहर का निर्माण न होने से मामला आज तक लटका हुआ है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 1966 में हरियाणा अलग राज्य बनने के बाद 11 साल तक एसवाईएल पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि 1977 में चौधरी देवीलाल ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही इस दिशा में काम शुरू करवाया और उनके शासनकाल दौरान ही 20 फरवरी, 1978 को एसवाईएल के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई और 31 मार्च, 1979 में एसवाईएल के लिए चौधरी देवीलाल ने एक करोड़ की धनराशि पंजाब को प्रदान की। उन्होंने कहा कि देवीलाल की सरकार जाने के बाद नहर का काम फिर रुक गया और 1987 में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने नहर के काम में फिर तेजी प्रदान की। इनेलो नेता ने कहा कि उस समय पंजाब में आतंकवाद का दौर था और नहर निर्माण का काम आतंकवाद की भेंट चढऩे के बाद बतौर देश के उप-प्रधानमंत्री रहते हुए चौधरी देवीलाल ने इस नहर का निर्माण देश की सेना की इंजीनियरिंग इकाई बीआरओ से करवाने का उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से 1991 में आदेश जारी करवा दिए थे लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद केंद्र व प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई और एसवाईएल का निर्माण फिर अधर में लटक गया।
अभय सिंह चौटाला ने कहा कि दिसंबर 1991 में जब भजनलाल मुख्यमंत्री थे तो उस समय इसी विस में एसवाईएल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने विस में स्वीकार किया था कि एसवाईएल का सबसे ज्यादा निर्माण कार्य चौधरी देवीलाल के कार्यकाल में हुआ है। इनेलो नेता ने कहा कि किरण चौधरी विस की कार्रवाई में दर्ज रिकार्ड चैक कर ले कि ताकि उन्हें पता लग जाए कि बंसीलाल ने खुद क्या बात मानी थी? कांग्रेस विधायकों द्वारा बार-बार चौधरी देवीलाल द्वारा राजीव-लौंगोवाल समझौते के विरोध का उल्लेख किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने समझौते की धारा 7 व 9 का विरोध किया था जो कि हरियाणा को उसके हिस्से के पानी से वंचित करने और प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने के संबंध में थी।
नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि उस समय भाजपा नेताओं ने भी मंगलसेन के नेतृत्व में इस आंदोलन में चौधरी देवीलाल का साथ दिया था और कांग्रेस विधायक रघुबीर सिंह कादियान व आनंद सिंह डांगी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस समय तो ये दोनों नेता भी चौधरी देवीलाल के उस आंदोलन में शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष ने एसवाईएल के मुद्दे पर चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में की गई जोरदार पैरवी से फैसला हरियाणा के पक्ष में आने और इस बारे में बाकी सारे घटनाक्रम का ब्यौरा भी सदन में रखा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश को भाखड़ा का पूरा पानी भी नहीं मिल रहा और पटियाला के पास साइफन की एक पाइप बंद होने के कारण हरियाणा अपने पानी से वंचित हो रहा है। उन्होंने हरियाणा की 225 टेलों पर एक बूंद भी पानी न पहुंचने, डाक जोन के नाम पर 37 हजार ट्यूबवैल कनेक्शन देने पर पाबंदी लगाने और रेणुका डैम से प्रभावित होने वाले लोगों को अभी तक पूरा मुआवजा न मिलने और उसके निर्माण की धीमी गति पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हरियाणा के हक में आने के बाद प्रदेश सरकार में बैठे लोग केंद्र पर दबाव बनाने की बजाय इनेलो द्वारा केंद्र पर बनाए जा रहे दबाव के प्रयासों पर गम्भीरता दिखाने की बजाय उसका मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। उन्होंने सत्तापक्ष व कांग्रेस के विधायकों से केंद्र पर दबाव बनाने के लिए इनेलो की ओर से 15 मार्च को संसद के किए जाने वाले घेराव में शामिल होने का भी न्यौता दिया। उन्होंने कहा कि हम नहर खुदाई के लिए पंजाब की ओर जब कूच कर रहे थे तो प्रदेश सरकार उसमें जगह-जगह रुकावटें खड़ी कर रही थी और तीन जगह बैरिकेट्स भी लगाए गए थे। इनेलो नेता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जब पंजाब में यह बयान दिया था कि पंजाब एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देगा तो केजरीवाल को अहसास करवाने के लिए अगर मुख्यमंत्री दो दिन दिल्ली का पानी बंद कर देते तो केजरीवाल को अहसास जरूर हो जाता। उन्होंने इस मामले में सरकार पर गम्भीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री गम्भीर होते तो इस मुद्दे पर अब तक प्रधानमंत्री से मिलने का समय जरूर मिल जाता। इस दौरान सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच हल्की-फुल्की नोंकझोंक भी होती रही और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी चलता रहा।
विधानसभा में बुधवार को एसवाईएल का मुद्दा भी पूरी तरह छाया रहा और इस मुद्दे पर सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच न सिर्फ निरंतर नोकझोंक होती रही बल्कि इनेलो व कांग्रेस के बीच भी आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। दोपहर बाद सदन की दूसरी बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अभिभाषण में आधारहीन बातें कही गई हैं और सच्चाई को छुपाया गया है। उन्होंने भारत-पाकिस्तान बंटवारे से पहले और बंटवारे के बाद देश की नदियों के बंटवारे से लेकर पंजाब-हरियाणा अलग राज्य बनने के बाद हुए पानी के बंटवारे का भी विस्तार से ब्यौरा सदन में रखा और कहा कि इस संबंध में बनी ज्यादातर कमेटियों ने पानी के बंटवारे में हरियाणा का जो हिस्सा माना था वह आज तक नहीं मिल पाया। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बंसीलाल एसवाईएल नहर की खुदाई पहले पंजाब की तरफ से शुरू करवाते तो आज यह नौबत न आती। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नहर बनवाई दी गई और पंजाब में नहर का निर्माण न होने से मामला आज तक लटका हुआ है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 1966 में हरियाणा अलग राज्य बनने के बाद 11 साल तक एसवाईएल पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि 1977 में चौधरी देवीलाल ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही इस दिशा में काम शुरू करवाया और उनके शासनकाल दौरान ही 20 फरवरी, 1978 को एसवाईएल के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई और 31 मार्च, 1979 में एसवाईएल के लिए चौधरी देवीलाल ने एक करोड़ की धनराशि पंजाब को प्रदान की। उन्होंने कहा कि देवीलाल की सरकार जाने के बाद नहर का काम फिर रुक गया और 1987 में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने नहर के काम में फिर तेजी प्रदान की। इनेलो नेता ने कहा कि उस समय पंजाब में आतंकवाद का दौर था और नहर निर्माण का काम आतंकवाद की भेंट चढऩे के बाद बतौर देश के उप-प्रधानमंत्री रहते हुए चौधरी देवीलाल ने इस नहर का निर्माण देश की सेना की इंजीनियरिंग इकाई बीआरओ से करवाने का उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से 1991 में आदेश जारी करवा दिए थे लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद केंद्र व प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई और एसवाईएल का निर्माण फिर अधर में लटक गया।
अभय सिंह चौटाला ने कहा कि दिसंबर 1991 में जब भजनलाल मुख्यमंत्री थे तो उस समय इसी विस में एसवाईएल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने विस में स्वीकार किया था कि एसवाईएल का सबसे ज्यादा निर्माण कार्य चौधरी देवीलाल के कार्यकाल में हुआ है। इनेलो नेता ने कहा कि किरण चौधरी विस की कार्रवाई में दर्ज रिकार्ड चैक कर ले कि ताकि उन्हें पता लग जाए कि बंसीलाल ने खुद क्या बात मानी थी? कांग्रेस विधायकों द्वारा बार-बार चौधरी देवीलाल द्वारा राजीव-लौंगोवाल समझौते के विरोध का उल्लेख किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने समझौते की धारा 7 व 9 का विरोध किया था जो कि हरियाणा को उसके हिस्से के पानी से वंचित करने और प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने के संबंध में थी।
नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि उस समय भाजपा नेताओं ने भी मंगलसेन के नेतृत्व में इस आंदोलन में चौधरी देवीलाल का साथ दिया था और कांग्रेस विधायक रघुबीर सिंह कादियान व आनंद सिंह डांगी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस समय तो ये दोनों नेता भी चौधरी देवीलाल के उस आंदोलन में शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष ने एसवाईएल के मुद्दे पर चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में की गई जोरदार पैरवी से फैसला हरियाणा के पक्ष में आने और इस बारे में बाकी सारे घटनाक्रम का ब्यौरा भी सदन में रखा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश को भाखड़ा का पूरा पानी भी नहीं मिल रहा और पटियाला के पास साइफन की एक पाइप बंद होने के कारण हरियाणा अपने पानी से वंचित हो रहा है। उन्होंने हरियाणा की 225 टेलों पर एक बूंद भी पानी न पहुंचने, डाक जोन के नाम पर 37 हजार ट्यूबवैल कनेक्शन देने पर पाबंदी लगाने और रेणुका डैम से प्रभावित होने वाले लोगों को अभी तक पूरा मुआवजा न मिलने और उसके निर्माण की धीमी गति पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हरियाणा के हक में आने के बाद प्रदेश सरकार में बैठे लोग केंद्र पर दबाव बनाने की बजाय इनेलो द्वारा केंद्र पर बनाए जा रहे दबाव के प्रयासों पर गम्भीरता दिखाने की बजाय उसका मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। उन्होंने सत्तापक्ष व कांग्रेस के विधायकों से केंद्र पर दबाव बनाने के लिए इनेलो की ओर से 15 मार्च को संसद के किए जाने वाले घेराव में शामिल होने का भी न्यौता दिया। उन्होंने कहा कि हम नहर खुदाई के लिए पंजाब की ओर जब कूच कर रहे थे तो प्रदेश सरकार उसमें जगह-जगह रुकावटें खड़ी कर रही थी और तीन जगह बैरिकेट्स भी लगाए गए थे। इनेलो नेता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जब पंजाब में यह बयान दिया था कि पंजाब एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देगा तो केजरीवाल को अहसास करवाने के लिए अगर मुख्यमंत्री दो दिन दिल्ली का पानी बंद कर देते तो केजरीवाल को अहसास जरूर हो जाता। उन्होंने इस मामले में सरकार पर गम्भीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री गम्भीर होते तो इस मुद्दे पर अब तक प्रधानमंत्री से मिलने का समय जरूर मिल जाता। इस दौरान सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच हल्की-फुल्की नोंकझोंक भी होती रही और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी चलता रहा।


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